Forest Department : अतिक्रमण हटाने पर वन विभाग के छूट रहे हैं पसीने

वनभूमि पर कब्जाधारियों का इतना कब्जा है कि बंगाल की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है उसके बावजूद भी अभी तक बनेगा की टीम वन भूमि को पूरी तरह खाली नहीं कर पाई

Forest Department : उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर कब्जाधारियों ने काफी लंबे समय से कब्जा किया था जिसको खाली घर आना प्रशासन के लिए लोहे के चने चबाना जैसा हो रहा था लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कारण निर्देश के बाद अधिकारी अतिक्रमण कब्जाधारियों पर जमकर बरस गए और पीले पंजे की गरज से अतिक्रमण खाली करने में जुट गए हैं

आप को बता दे की उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल में कुछ माफियाओं द्वारा जंगलों की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान दुकान और धार्मिक स्थल बनकर अपने कारोबार को अंजाम देने में जुटे थे जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश दिए और जल्दी से चल अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किया। जिसके बाद तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के नेटवर्क में टीमों का गठन किया गया और टीमों ने लगातार अपने-अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ-साथ अवैध कब्जाधारियों से कब्जे भी खाली करने की कार्रवाई कर रही है, वन क्षेत्र भूमि पर कब्जाधारियों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में कब्जा कर लिया गया है

की वन विभाग की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है इसके बावजूद भी वन क्षेत्र खाली करने में वन विभाग के पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं अब तक वन विभाग की टीम ने 68 धार्मिक स्थलों के साथ नदी किनारे वन आरक्षित क्षेत्र से लगभग 5 हैकटेयर वन भूमि को खाली कर लिया गया है, डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर लगातार टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है अब तक 68 धार्मिक स्थलों को हटा दिया गया है इसके साथ-साथ नदी किनारे अवैध कब्जाधारियों के चंगुल से कब्जा खाली कर लिया गया है अब तक पांच हेक्टटेयर वन भूमि को खाली करा लिया गया है आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

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प्रदेश के मुखिया के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ छिड़ी जंग अब हमने का नाम नहीं ले रही, टीमों द्वारा लगातार अतिक्रमण के खिलाफ और कार्रवाई की जा रही है लेकिन अतिक्रमण मुक्त वन क्षेत्र अभी तक नहीं कर पाए ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वन विभाग की टीम को और कितना समय लगता है वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने में

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